सुप्रीम कोर्ट

 सध्या भारतात लोकशाहीच्या चारही स्तंभावर सरकारचे अधिराज्य आहे असे वाटत असता या  देशात लोकशाही अस्तित्वात आहे का याचा प्रश्न पडला असता ?सर्वोच्च न्यायालय देत असलेले निकाल पाहून या देशात लोकशाहीचा एक स्तंभ अजूनही सरकारच्या प्रभावात आलेला नाही असे दिसून आले आहे. सरकारने कितीही दडपण टाकले तरी सर्वोच्च न्यायालय झुकलेले नाही किंवा प्रभावात आलेले नाही.

त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे निवडणूक आयोगाचे आयुक्त व


त्यांचे सदस्य यांची नेमणूक त्याबद्दल दिलेला निर्णय. निवडणूक आयोगाची सचिवाची एका दिवसामध्ये केलेली सदस्य म्हणून नेमणूक ही 24 तासात कशी होऊ शकते हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे .म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे .निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे . या देशात लोकशाही अस्तित्वात ठेवायचे असेल तर निवडणूक आयोग हे स्वातंत्र राहिले पाहिजे असा घटना लिहिणाऱ्यांनी केलाला प्रयत्न या सरकारने खोडून काढला आहे .पंतप्रधान आपल्या विश्वासातील माणूस निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमत आहेत. त्यामुळे देशातील लोकशाही वरील विश्वास सामान्य माणसाचा जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे त्यांना एक आशा आहे.

देशाचे पंतप्रधान पहिले कायदेमंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिल (महिलांसाठी )संसदेत मांडले असता ते पारित झाले नाही म्हणून राजीनामा देणारे असे मंत्री कोठे आणि सध्याचे कायदेमंत्री सुप्रीम कोर्टवर टीका करण्यात व्यस्त आहे. हायकोर्टच्या जजच्या नियुक्त करत नाहीत. सुप्रीम कोर्टच्या न्यायवृंदवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. १९५२ पासून 2019 पर्यंत अनेक कायदेमंत्री होऊन गेले परंतु सध्याचे कायदे मंत्र्यांसारखा कोणी झालेला नसेल असे माझ्या वाचण्यात  आले आहे. मागील काही वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राज्यपाल खासदार अशी होत आहे. याची गरज का पडली आहे ,हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे?

सरकारच्या विरोधात कोण काही बोलले तर लगेच सीबीआय, इडी यांचे छापे पडतात. देशात जिथे बीजेपी चे सरकार नाही त्या राज्यात आमदारांना ईडी ,सीबीआय यांची भीती दाखवून आमदार फोडून सरकार स्थापन केले आहे .ज्याच्यावर ED ची कारवाई चालू आहे ते बीजेपी मध्ये आले असता त्यांची कारवाई लगेच बंद होते याचे कारण काय म्हणजे देशात विरोध राहिलेच नाही पाहिजे असं सरकारचा प्रयत्न आहे का? आपले पंतप्रधान बोलतात  "ना खाऊंगा गा ना खाने दुंगा". मग असे कोणते वॉशिंग मशीन आहे, ते तुम्ही ह्या आमदारांना साफ करून आणता. 

सुप्रीम कोर्ट 


Post a Comment

0 Comments